एन. पी. रिजाल
राजनीतिक चर्चा–परिचर्चाहरुले सञ्चार माध्यम तातिरहेको बेला नेपालले जलविद्युत उत्पादन गर्न थालेको सय वर्ष यही जेठ ९ गते मनायो । त्यससंगै विद्युत विकासमा नेपालले सय वर्ष लामो इतिहास पनि बनायो । १०४ वर्षे लामो राणा शासनको समयमा नेपाली जनताहरु जो विद्युतको उज्यालोबाट मात्र होईन अधिकार , शिक्षा जस्ता कुराहरुबाट पनि वञ्चित थिए त्यसबेला सक्ता आसिन राणा सरकारले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भए पनि वि. स. १९६८ मा फर्फिङमा ५०० किलोवाट क्षमताको जलविद्युत प्लान्ट सञ्चालनमा ल्यायो । जुन नेपालको पहिलो विद्युत प्लान्ट थियो । त्यसपछि नेपालले विद्युत विकासमा मार्नु पर्ने फड्को ज्यार्दै मन्द गतिको रह्यो । त्यसको २३ वर्ष पछि वि. स. १९९१ म सुन्दरीजलबाट ९०० किलोवाट क्षमताको जलविद्युत प्लान्ट स्थापना गरी विद्युत उत्पादन सुरु गरियो । तर ज्यार्दै मन्द गतिमा अगाडि बढेको विद्युत उत्पादन क्षमता नेपाली अर्थतन्त्रमा पहिलो पञ्च वर्षीय योजनाको सुरुवात गर्दा वि. स. २०१३ सालभन्दा अगाडी २०७७ किलोवाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको थियो ।
सय वर्ष लामो नेपालको विद्युत विकासको इतिहास हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्र कुन रुपमा अगाडि बढ्यो सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सय वर्षपछि तापीय ऊर्जा समेत गरी सात सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता मात्र नेपालको विकास गर्न सकेको छ । यो ज्यादै दयनीय अवस्था हो । विद्युत उत्पादन गर्ने ठूलो सम्भावना विद्यमान रहेको अवस्था भए पनि त्यसलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न सकेनौ । यो नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भयो । देशको समग्र विकास गर्नका लागि आर्थिक योजनाहरु ल्याइए र त्यस्ता योजनाहरुमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने कामहरु भए । तर व्यवहारमा उत्रार्ने कार्य भएन । फलस्वरुप अत्याधिक सम्भावना विद्यमान रहेको अवस्थामा पनि आज हामी लोड सेडिङको समस्याबाट गुर्जिरहेका पहिलो पञ्च वर्षीय योजना (वि. स. २०१३–१८) मा विद्युत क्षेत्रलाई चौथो प्राथमिकतामाको सूचिमा राखियो तर त्यस योजनामा नयाँ विद्युत प्लान्टहरु विस्थार गर्न सकिएन । त्यस योजनामा ३३ करोड खर्च गर्ने अनुमान गरिए पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकिएन् । जम्मा २१.४४ करोडमात्र खर्च गरिएको यस योजनाका विद्युत विकासका लागि कुनै प्रयास नहुनुमा स्रोत्रको पूर्णरुपमा सदुपयोग नगर्नु, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारणहरुले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । दोस्रो आर्थिक योजना (वि. स. २०१९–२२) मा जलविद्युत विकासलाई पनि प्राथमिकताको सूचिमा राखेको भए पनि त्यस अवधिमा २४०० किलोवाट मात्र विद्युत उत्पादन गरियो । पहिलो र दोस्रो योजनाबीच दुई वर्ष योजना विहिन वर्षका रुपमा रहेको नेपालले विद्युत विकासको पहिलो ५० वर्षको अवधिमा विकास गरेको विद्युत उत्पादन क्षमतालाई तीन वर्षको योजनामा दोब्बर रुपमा विकास गरयो । जुन विद्युतको क्षेत्रमा नेपालले मारेको फड्को ठूलो होईन तर त्यसपछिका योजनाहरुमा भने केही प्रगति भएको अवस्था छ ।
छैठौ आर्थिक योजना (वि. स. २०३६–४२) मा ठूला र लघु जलविद्युत आयोजनाहरु समेत गरी ७५८५७ किलोवाट जलविद्युत शक्ति विस्तार भयो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना कालीगण्डर्की ए’ को (१४४ मेगावाट) को कार्यारम्भ आठौ योजना (वि. स.२०४९–५४) मा भयो भने आठौ योजनाको अन्य सम्ममा २५३ मेगावाट जलविद्युत र ४७ मेगावाट तापीय शक्ति गरी जम्मा ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको अवस्था छ । नवौ योजना (वि. स. २०५४–५९) सम्ममा ३७३.३ मेगावाट जसमा ४७ मेगावाट तापीय क्षेत्रबाट उत्पादन भएको विद्युत पनि समावेस भएको छ । त्यसपछि निजी क्षेत्र, तापीय क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरुबाट समेत गरी आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ सम्ममा ७ सय १४ मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पादन देश विकासको एक प्रमुख मेरुदण्ढको रुपमा विद्युत शक्तिको विकास महसुस गरी सरकारले समय समयमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउने काम पनि गरेको छ । प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना लगत्तै सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण र नीजिकरणको नीतिलाई सहीरुपमा सदुपयोग गर्दै जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्नका लागि तत्कालिन सरकारले जलस्रोत्र नीति, २०४९ ल्यायो । त्यसमा विद्युतको तिब्र मागलाई आपूर्ति गर्नुका साथै दीर्घकालिन लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि मध्यकालिन र दीर्धकालिन विद्युत आवश्यकता पूर्ति गर्न विभिन्न स्तर र क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने, अनुमति पत्रमा सरलता ल्याईएको थियो । यसका साथै स्वदेशी, नीजि लगानी कर्ताहरु, सरकार र विदेशी क्षेत्रबाट हुन सक्ने लगानीलाई मुख्य कार्यनीतिमा राखेको थियो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत क्षेत्रमा आकर्षण गर्न निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने लगानीलाई मुख्य कार्यनीतिमा राखेको थियो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत प्लाण्टहरुलाई राष्ट्रियकरण नगर्ने व्यवस्था गरियो तर यस नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेन । विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि जुन रुपमा विश्वासको वातावरण बनाउन सक्नु पथ्र्याे त्यो वातावरण बनाउन सकिएन फलस्वरुप नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी पर्याप्त मात्रामा भित्रयाउन सकिएन् ।
वि. स. २०५२ सालबाट प्रारम्भ भएको माओवादीको भूमिगत विद्रोहले नेपाली राजनीतिमा पनिनयाँ मोड आयो । त्यससँगै लगानीका लागि सुरक्षाको उचित किसिमको वातावरण नभएको परिस्थितिको सिर्जना भयो । एकातिर विद्युत ऊर्जाको माग दिनप्रत्रिदिन बढेर गयो भने अक्र्रोतिर त्यस अनुरुप नयाँ विद्युत प्लान्टहरुको विकास गर्न सकिएन् । त्यसलाई समाधान गर्ने नीतिको रुपमा विभिन्न समयमा ऊर्जा संकटकालको घोषणा गरी सरकारले जनतालाई झिनो आश देखाउनु वाहेक केही गर्न सकेन् । पछिल्लो पल्ट वि. स. २०६७ चैत २९ गते सरकारले स्वेतपत्र मार्फत ऊर्जा संकटकाल जारी गर्यो जसमा विद्युत शक्तिको माग र आपूर्ति बीचको खाडललाई पूरा गर्न नयाँ नीति ल्याउन खोजिएको भए पनि त्यसमा समावेश गरिएका कुराहरु पुराना नीतिहरु समग्र सय वर्षको नेपालको विद्युत शक्ति उत्पादनको प्रगतिको समीक्षा गरेर हेर्दा के देखिन्छ भने नेपाल जलविद्युत क्षेत्रमा जुन समयमा दौडन अगाढि त सर्यो तर त्यसलाई सही गति रदिशा दिनु पर्ने थियो त्यस कुरामा भने पूर्ण रुपमा असफल बनेर आयो । विश्व आर्थिक प्रगतिबाट समयमा नै प्रभावित भएर पनि त्यसको सही सदुपयोग नगरेको देखिन्छ । फलस्वरुप अन्य देशहरुको तुलनामा हामी पछि पर्न पुग्यौ । खरो शैद्धान्तिक नारा मात्र उठाइयो । नेपालको पानी सेतो सुन भन्ने भनाईलाई वास्तविक जीवनमा उतार्ने सवालमा चुकेको परिस्थिति छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण जलस्रोत्र विकासका लागि सरकारले कदम चाल्न सकेन । सुरक्षा व्यवस्था फितलो बनेका कारण र आवश्यक पर्ने विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रबाट आउन सक्ने लगानी र वैदेशिक लगानीलाई जलविद्युत क्षेत्रमा भित्रयाउन सकिएन् । वि. स. २०४९ सालमा ल्याईएको जलस्रोत नीति असफल बन्नुको मुख्य कारण पनि राजनीतिक अस्थिरता र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारको फितलो भूमिका, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने निकाय मौन रह्यो । त्यसकारण ऊर्जा संकटकाल जस्ता नीतिहरुको सहीरुपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने आस ज्यादै न्युन रुपमा रहेको छ । ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने शैद्धान्तिक सम्भावना भए पनि प्राविधिक रुपमा ४५ हजार मेगावाट मात्र रहेको छ । यसका साथै आर्थिक दृष्टिकोणबाट ४२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यता रहेको छ । यदि नेपालले आर्थिक सम्भावना भएको कुल विद्युत उत्पादन क्षमताको आधा मात्र उत्पादन गर्न सक्ने हो भने देशको आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुने थियो । विद्युत निर्यात गरेर नेपालले अत्याधिक मात्रामा वैदेशिक आय आर्जन गर्न सक्ने थियो ।
नेपालको विद्युत ऊर्जाको सबैभन्दा नजिकको बजारको रुपमा भारत रहेको छ तर आंडविक ऊर्जामा सम्पन्न बन्दै गएको भारत विगतको सय वर्षमा गुमाई सकेका छौ । अक्र्रोतिर, विश्व तापमानमा भएको वृद्धिको असर आज हामी भोगिरहेका छौ । मौसम परिवर्तनका कारण हिम नदी पग्लने क्रम पनि बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थनमा फ्लोअफ रिभरमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको सट्टा स्टोरेजमा आधारित विद्युत आयोजनाहरुको विकास तर्फ जोड दिनु पर्दछ । माथिल्लो तामाकोसी, पञ्चेस्वर जस्ता उच्च सम्भावना बोकेका आयोजनाहरु विगत लामो समयदेखि चर्चा–परिचर्चामा आईरहेका छन् । तर तिनीहरुको सही सदुपयोगका लागि अगाडी बढाउन कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकिएको छैन् । यस्ता ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्रयाउनु पर्ने हुन्छ तर पूर्ण रुपमा लगानीका लागि विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न नसके सम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रन सक्ने अवस्था छैन् । विद्युत ऊर्जाको माग हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले वृकिद्ध भईरहेको छ । अत्याधिक मागलाई पूरा गर्न ठूला आयोजनालाई भन्दा लघु आयोजनाहरुको निर्माण गर्ने तर्फ शैद्धान्तिक रुपमा मात्र होईन कटिवद्ध भएर लाग्नु आवश्यक छ । त्यसमा जनसहभागितामा आधारित आयोजनाहरुको विकासले महत्वपूर्ण स्थान राख्ने छ । विगतमा सरकारले ल्याएको ग्रामीण विद्युतीकरणको नीतिको शान्दर्भिकता ज्यादै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
अक्र्रोतिर, वर्तमान समयमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरु समयमा नै कसरी पूरा गर्ने हो ध्यान दिनु अति आवश्यक छ । स्वदेश भित्रबाट लगानीको अत्याधिक सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरु नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय विमा संस्थान जस्ता क्षेत्रहरुको पुँजीलाई सही सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । अक्रोतिर, विद्युत चोरी, विद्युत प्राधिकरणमा भएको अत्याधिक कमचारी भर्ना , फितलो कार्यदक्षता जस्ता कारणहरुले गर्दा प्राधिकरण अत्याधिक आर्थिक भार वहन गरिरहेको अवस्थामा छ । फलस्वरुप विद्युत विकासका लागि प्राधिकरणको लगानी आशातित रुपमा आउन सकेन । सय वर्ष लामो इतिहासमा पनि विद्युत विकासमा अत्याधिक पछाडि परेको नेपाललाई आर्थिक प्रगतिको नयाँ ऊर्जा दिनु भन्दा पहिले विद्युत उर्जाको क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा सुरक्षित बनाउनु पर्दछ । अनि मात्र औद्यगिकरण तर्फ देशलाई मोड्न सकिन्छ । अत्याधिक रुपमा लोड सेडिङको सामना गरिरहेको वर्तमान परिपेक्ष्यमा सय वर्ष मनाएर मात्र पुग्दैन त्यस संगै नयाँ उत्साह सिर्जना गर्ने खाल्को वातावरण सिर्जना गर्नु अति आवश्यक छ । त्यसका लागि देशमा चाँडो भन्दा चाँडो राजनीतिक अन्यौलताहरु समाधान गरी नयाँ दिशा निर्देश गरिनु आवश्यक छ ।
0 comments:
Post a Comment