युनिटी खारेज गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, नेटर्वकिङ व्यवसाय प्रतिवन्ध लगाउन कानून बन्ने

असार २ काठमाडौं । लाखौ सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको आरोप लागेको नेटर्वकिङग ब्यवसाय युनिटीलाई खारेजी गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले कानून विपरित बिनास्वीकृति निक्षेप संकलन, ऋणप्रवाह तथा वीमा सम्बन्धी कामकारबाही गरेको भन्दै युनिटीलाई तत्काल खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

युनिटी प्रकरणका कारण लाखौ सर्वसाधारणको रकम डुब्ने अवस्था अइरहेका समयमा संसदीय समितिले रकम फिर्ता गराउने निर्णय पनि गरेको छ । युनिटीका सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई मुख्य दोषि बनाएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको समितिले युनिटीको सम्पत्ति र अपुग भएमा मुख्य दोषिहरुको निजी चलअचल सम्पत्तिबाट समेत गरि पीडितहरुलाई क्षेतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई दिर्नेशन दिएको समिति सभापति रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो ।

यसै गरि समितिले कानून विपरितको युनिटीलाई सहयोग गर्ने सरकारी निकाय र तिनका पदाधिकार एवं कर्मचारीलाई छानविन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ । पिरामिड शैलीका नेटर्वकिङग ब्यवसायलाई प्रतिवन्ध लगाउने गरेर कानून बनाउन चाँढो बिधेयक सदनमा पेश गर्न समेत समितिले मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिएको छ । हरेक १५–१५ दिनमा युनिटी प्रकरणमा सरकारले गरेको कारबाही प्रक्रियाका सम्बन्धमा समितिलाई जानकारी पठाउन निर्देशन दिएको सभापति यादवले जानकारी दिनुभयो । युनिटीका अधिकांश पदाधिकारी र सञ्चालकहरु प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।