सुरक्षामा रहेका लडाकु र हतियार बुझाउँदैनौः सचिव गजुरेल

३ असार काठमाडौ । 

एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले भन्दैमा आफूहरुको सुरक्षामा रहेको लडाकु र हतियार  नबुझाउने स्पष्ट पारेका छन् । 

रिपोर्टस्र क्लब नेपालले शुक्रवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै गजुरेलले पार्टीमा छलफल गरेर आधिकारीक रुपमा निर्णय नगरी गरिएको लडाकु र हतियार फिर्ता आफूरुलाई स्विकार नभएको बताउनुभयो । अध्यक्षलाई चाहना भयो फिर्ता गर्नुभयो उहाँको भनाई थियो । 

हामीलाई चित्त बुझेको छैन फिर्ता गरेका छैनौ । पार्टीले आधिकारीक रुपमा निर्णय नगरी फिर्ता गर्दैनौ । यसरी सुरक्षामा रहेका लडाकु र हतियार फिर्ता गर्नु भनेको निशस्त्रीकरणको सुरुवात भएको भन्दै उनले सेना समायोजन अगाडि नबढी हतियार बुझाउने कुरा हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । पार्टी भित्र तिब्र अन्र्तद्धन्द्ध रहेको स्विकार गर्दै गजुरेलले अन्र्तद्धन्द्धलाई अन्त्य गर्न सहि विधी बनाउन नसके पार्टी फुटने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँले राजनीतिक परिस्थिति र सिद्धान्त सार्वजनिक गर्ने नयाा विधी बनाए पार्टीलाई फुटबाट बचाउन सकिने धारणा समेत राख्नुभयो । 

यद्यपि उहाँले अन्र्तद्धन्द्ध समाधान गर्ने उपयूक्त विधी बनाएर पार्टीलाई फुट्न नदिने दावी पनि गर्नुभयो । पार्टीभित्रको अन्र्तद्धन्द्ध र बहसले शान्ति प्रकि्रयालाई कुनै असर नपार्ने भन्दै असार ५ गते भित्र शान्ति प्रकि्रयाका मुलभुत विषयमा सहमति बन्नै नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो -शान्ति प्रकि्रयाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय मोडालिटि हो । मोडालिटि बने शान्ति प्रकि्रया फटाफट अगाडि बढ्छ । पाँच गते भित्रमै हुनु  पर्छ भन्ने कुरा सम्भव छैन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षामा सेना परिचालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै गजुरेलले प्रधानमन्त्रीको निर्णय शान्ति सम्झौता विपरित भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले- सेना परिचालन गर्ने निर्णय शान्ति सम्झौता र राष्ट्रिय स्वार्थ विपरित छ । 

उनले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा पुर्न सम्झौता गरेर राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकुल बनाउनु पर्ने भन्दै कर्णालीबाट उत्पादीत विजुली सिधै भारत लैजार्ने र पानी सुरुङ बनाएर पानी भारत लाने कुरा राष्ट्रिय हित विपरित भएको बताउनुभयो । सहमतिको सरकारको नयाँ विकल्प विना प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा दिन नहुने भन्दै अहिले प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने छलफलमा लागे शान्ति र संविधान निर्माण कार्य ओझेलमा पर्ने तर्क गर्नुभयो । यद्यपि उनले सहमतिको सरकार भने माओवादीको नेतृत्वमा बन्नु पर्ने दावी गर्नुभयो ।