चैत २५ काठमाडौं। सरकारले आगामी वर्षको वर्षात्मा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन अहिल्यै देखि पहल भइरहेको बताएको छ । व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समिति अन्तर्गतको कृषि तथा सहकारी उपसमितिमा कृषि मन्त्रालयका सचिव नाथुप्रसाद चौधरीले विगतको वर्षमा देखिएको रासायनिक मल अभाव कम गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको हो ।
नेपालमा रासायनिक मलको माग ५ लाख मेट्रिक टन भएपनि गएको वर्ष ९० हजार मेट्रिक टन मात्र आयात भएका कारण मलको हाहाकार देखिएको भएपनि यस वर्ष २ लाख मेट्रिक टन आयात गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी गर्नुभयो । सचिव चौधरीले भारत सरकारका तर्फबाट अनुदान स्वरुप ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डिएपी आउने तथा ग्लोवल टेण्डरमार्फत् ५७ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया र डिएपी वैशाखसम्म नेपाल आउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका उपसमिति बोधराज निरौलाले रासायनिक मलको निर्भरता घटाउन प्राङगारिक मल कारखाना स्थापनामा सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो । चालु बजेटमा २५ करोड बजेट छुट्याए पनि खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो ।
कृषिमा व्यावसायिकता नआउँदा हरेक वर्ष खसीको मासुमा मात्र बर्सेनि १५ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेकोले बाख्रापालनमा विशेष कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको निरौलाले बताउनुभयो । सरकारले बाख्रापालन प्रोत्सानका लागि यस वर्ष १ अर्ब छुट्टाएको र आउने दसैँमा खसीको आयात घटने उहाँको दावी छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक बिजुकुमार श्रेष्ठले त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखएिको स्मरण गर्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन भए कृषि उत्पादनमा परनिर्भरता कम हुने बताउनुभयो । बैठकमा सभासद्हरुले भने सरकारी नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा कृषि उत्पादनमा समेत नेपाल निर्भर बन्न नसकेको बताएका थिए ।
0 comments:
Post a Comment