बैशाख ६ काठमाडौं ।संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उप–उच्चआयुक्त क्युङ–ह्वा काङले नेपालमा उच्चआयुक्तको कार्यालयको म्याद दुइबर्ष थपगर्न उचित हुने धारणा राख्नु भएको छ । संक्रमणकालको व्यबस्थापनमा हुने मानव अधिकार उल्लघनका घटना अनुगमनगर्न दुई बर्ष आबश्यक भएपनि म्याद थप गर्ने÷नगर्ने नेपाल सरकारको निर्णय भएको उहाँको भनाइ थियो ।
व्यबस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यसंगको अन्तरक्रिर्यामा उच्चआयुक्त काङले आएचसीएच आरको म्याद थपगर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको हो । समिति सभापति पद्मलाल विश्वकर्माले म्याद थपगर्ने नगर्ने सरकारको क्षेत्राधिकारको बिषय भएपनि शान्ति प्रक्रिर्याले पूर्णता नपाउदासम्म म्याद थपगर्नुपर्ने समितिको ठहर रहेको बताउनुभयो । संविधानसभा सदस्यहरुलाइ संवोधनगर्दै काङले अब बन्ने संविधानमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लघनका घटनामा संलग्नलाइ छुट दिने किशिमको संविधान नबनाउन सुझाव दिनुभयो । संविधानमा अल्पसंख्यक समूदायको हक अधिकार संरक्षण गर्नु जरुरी रहेको भन्दै त्यसले मात्र नेपालमा दीगो शान्ति र स्थिरता ल्याउने बताउनुभयो ।
उपउच्चआयुक्त काङले द्वन्दपीडितका गुनासालाइ संवोधनगर्न र क्षतिपूर्ती दिने र पीडितका गुनासा संवोधनगर्ने काम प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विगतको द्वन्दका क्रममा गरिएका अपराधकालागि कसैलाइपनि जवाफदेही नबनाइनु अत्यन्त चिन्ताको बिषय भएको उहाँले बताउनुभयो । संक्रमणकालिन न्यायकालागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठनगर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
0 comments:
Post a Comment