कृष्ण वाग्ले(रुपेश)
आज नेपालको राजनीतिमा जे जस्ता संकटहरु देखा परेका छन् , त्यसको समाधान यहाँका राजनीतिक पार्टीहरु तीनका नेताले गर्न सक्छन् या सक्तैनन् त्यसैमा आगामि दिनको भविष्य निर्धारित हुने निश्चित
छ।विगतको नेपाली राजनीतिमा ठूल–ठूला संकटको सही समाधान दिने पहल सबै दलहरुले गर्न खोजे तर
उनीहरुको कमजोर दृष्टिकोणले संभव भएन । त्यसबेला ने.क.पा.(माओवादी) ले अग्रभागमा रहेर कूशलतापूर्वक नेतृत्व ग¥यो । तर आज त्यहि नेतृत्व, पार्टी र उसले लीने कार्यनीति र कार्यक्रमले समाधान सम्भव छ छैन सबैले नियालीरहेका छन् ।
राष्ट्रिय राजनीति संकटले आज ( माओवादी) लाई पनि पिरोलेको छ। अहिलेको राजनीतिक संकट समाधान गर्न सहमतिको निम्तिी ए.ने.क.पा.(माओवादी) ले मानौं धेरै भूल गरेको छ त्यसैले उ सच्चिनुपछृ । त्यसको लागि उसले हतियार बुझाउनुपर्ने, ब्यारेक खाली गर्नुपर्ने पूरानो सेनामा विलय हुनुपर्ने, कथित कब्जा गरिएका घर जग्गा, सम्पति फिर्ता गरिदिनुपर्ने, जनवर्गीय युवा संगठन विघटन गर्नुपर्ने र मुठ्ठीभर बुर्जुवाहरुको लोकतन्त्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गरी आत्मसमर्पण गर्ने दबाव आएको छ , यसको प्रस्तावको, विचारको नेतृत्व ने.का. लगाएत जनविरोधी यथास्थीतिवादी संसदीय पार्टी र भारतीय शाषकले राखेका हुन् । अर्काेतिर बहुसंख्य नेपाली जनता, मजदुर, किसान, उत्पीडित जनजाति,सुकुम्वासी , देशभक्त, राष्टवादी लगाएतका माओवादी बाट आशा र अपेक्षा राख्नेहरुले विगत २०६४ देखी माओवादीलाई समर्थन रभोट हालेर के के न हन्छ भनेको जो जोगी आएपनि कानै चिरेको जस्तो भयो भनी माओवादी पनि पुराना संसदीय पार्टी जस्तै जनतालाई अधिकार दिन आमूल परिर्वतन गर्न नसकेको, राष्ट्रस्वाधीन बनाउन नसकेको र नजयुद्रका प्र तिवद्यताहरु, संविधानसभा निर्वाचनका प्रतिवद्दता भूल्दै जान थालेका भनी व्यापक आलोचना र जन दवाव आईरहेको छ ।
यसरी अघिल्लो प्रस्तावले नाम बदलिएको पुरानै संसदीय व्यवस्था र सत्तामा शान्तिपूर्ण अवतरण र सत्ता संझौताको बाटो हिड्न र दोश्रो प्रस्तावले जनतन्त्र, राष्टियता र जनजिवीका सहित जनताको वास्तविक राज्यसत्ताको वाटो हिड्न माओवादीलाई बाध्य पार्दैछ । नेपाली कांगेसले भने जस्तै ने.क.पा.(माओवादी) नसच्चिएकोले संविधान नबनेको जे कुरा गरेका हुन थोरै यसवारे चर्चा गरौ । यो पूरै गलत छ र यसलाई (माओवादी) सच्चा माओवादी हो भने विना हिच्कीचाहवट खारेज गर्न सक्नुपर्छ किनकी उसले विगतमा संझौता गर्दा महाभूल सहित सच्चिएकै छ ने.का. भासामा र उसले जनताको प्रतिशत भूगोलमा उसको नियन्त्रण क्षेत्रमा अरु दलहरुलाई राजनीति गर्न छाडिदिएको छ ०६३ देखी लगातार सेना निश्चित अनुसासनमा व्यारेकमा वसिरहेको छ , खुल्ला राजनीतिमा भिडेको छ ।
वाकसको राजनीतिमा भिड्यो, वेपत्ता खोजी नहुदा पनि ऊ टुलुटुलु हेरीरहेको छ , गौर देखि डुडेझारि सम्म उसका कार्यकर्ता र जनताले गोलि खांदा खपिरहेको छ । सातपटक प्रधानमन्त्रीमा भिडेर मैदान खाली गरेको छ। अरुको नेतृत्वमा सरकारमा छ । ठूलो पार्टी भएरपनि अव यो भन्दा बढी सच्चिनुपर्ने कुनै जरुरी र आवश्यकता छैन ।
अरुलाई सचिने प्रस्ताव गर्ने ने.का. सच्चिनुपर्छ कि पर्दैन ? ०४८ यता १२÷१४ वर्ष अविछिन्न सत्ताको वरपर नेतृत्व गर्ने ने.का. लगायतका पार्टीहरु कसले कति भ्रष्टचार गरेका छन् के उनीहरुको राज्यलाई बुझाउनु नपर्ने सरकारमा रहदाँ देशको जल सम्पदा भारतलाई सुम्पने राष्ट्रघाती काम गर्ने सच्चिनु पर्दैन, लोकतन्त्रको ठूल–ठूला कुरा गर्ने अनि संविधान सभा माग्ने माओवादीको टाउको काट्ने घोषणा गर्ने दिमाग बदल्नु नपनेर् जमिन माग्ने सुकुम्बासीलाई गोली हान्ने सच्चिनुनपर्ने, चैत्र २६ चुनाव भाड्न दाङ गोली काण्डमा अपराधी खुम ब.खड्का सच्चिनुनपर्ने, राज्य पूर्नसंरचनाको खाँका पेश गर्न नसक्ने ने.का.सच्चिनु नपर्न अनि उल्दै माओवादीलाई उपदेश दिदै हिड्ने यही हो उहाँहरुको लोकतन्त्र ।
ने.का. लगायतका यथास्थिीतिवादी पार्टी, नेपाली जनताको प्रस्तावको आधारमा यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि अव सबैलाई सच्याउने र सच्चिने प्रस्ताव के हुन सक्छ ? यसबारे चर्चा गरौं । अहिले शान्ति र संविधानले सबैतिर चर्चा पाएको छ । बहस भएको छ , यसले माओवादीमा त झन ठूलो बहस उठाईदिएको छ र उसलाई आफ्नो भूमिकामा दृढ रहन सर्तक गराएको पनि छ । ने.का.को तर्क छ माओवादी कारण शान्ति प्र क्रियाले पूर्णता पाएन र संविधान बन्न सकेन, एमाले का हेी हिस्सा पनि यसैमा सहमत छ, माओवादी भने ने.का. र एमालेका केपी माधव गुट र भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप र दवावका कारण अग्रगमन सहितको जनअधिकार सहितको शान्ति र जनंसंविधान बन्न सकेन । कतिपय जनसमुदायलाई त यी सवालले बुझि नसक्नु बनाएको छ र उल्टो बुझ्ने खतरा पनि देखा पर्छ ।
शान्ति र संविधानको एजेण्डा अहिले संविधान निर्माणमा केन्द्रीत छ । माओवादी बस्ती संविधान र शान्ति चाहन्छ उसले विगत देखी खुलमखुल्ला राख्दै आएको छ ।संवैधानिक उप– समितिमा पनि उसको प्रस्ताव दर्ज
भई प्रकृयाहरु पार गरेका छन् । ती जनता र राष्ट्रको जायज प्रस्तावप्रति माओवादी पुरै दृढ रहेर शान्ति र संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुु¥याउन तयार छ । माओवादी संविधानको प्रस्तावनामा जनताको संघीय गणतन्त्रको संविधान उल्लेख गर्दै जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छ ।
संविधान निर्माणको बैद्यानिक प्रकृयामा माओवादीका जनयुद्ध ,जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधाले अनुमो
दन गरेका ठोस प्रस्तावहरुलाई संविधानको मस्यौदामा लिपिबद्ध गर्न आफ्नो अनिवार्य कर्तव्य ठान्दछ । ती
हुनः ।
पहिलो: राज्यको पुर्नसंरचना
यसबारे संबैधानिक उपसमितिमा बहुमतले पारित १४प्रदेशको संघीय खाका अनुसार उत्पीडित, (जातियता) जाती र क्षेत्रीयता(क्षेत्र) को आधारमा संघीयता हुनुपर्दछ । जसमा २ निर्वाचन कार्यकाल राजनीतिक अग्रधिकार, विदेशी उपनिवेश र उत्पीडनबाट विद्रोह गर्न पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार,रक्षा, परराष्ट्र र ठूला परियोजना केन्द्रको रअरु बाँकी सबे प्रदेशमा रहने जनतन्त्रलाई जनताको घर–घर पु¥याउने लोकतन्त्र हुनुपर्दछ । यसोभन्दा खस जातीका बाहुन क्षेत्रीका कुरा बन्द, जुलुश आदि पनि भएका छन् । तर बाहुन क्षेत्री जात भएकै कारण उत्पीडनमा छैनन तर खस आर्य भएर पनि दलित अमानवीय छुवाछुतको व्यवहार भोगिरहेके छ । खसान सुदुरपश्चिममा रहेर र काठमाण्डौ खस राज्य भएर पनि टाढा भएकाले उत्पीडनमा परे त्यसैले भेक – सेमलाई क्षेत्रीय उत्पीडनको आधारमा संघीयता चाहियो । बाहुन क्षेत्र, र्धम, भाषाबाट उत्पीडीत छैनन् अहिले पनि संस्कृत पढ्दा अनुदा राज्यले दिदै छ । बरु उनीहरु गरीब छन् , भूमिहीन छन्, जमिन पाउन संघर्ष गर्नुपर्दा बेरोजगार छन् । रोजगारीको निम्ति लड्नुप¥यो त्यहाँ माओवादी साथ दिन र नेतृत्व गर्न तयार छ । अग्राधिकारको कुरा छ यसले अरु ठगिने भन्दा मानव विकास सुचाङ्कमा अरु सरह विकास नहुँदासम्म रहने भयो । यो खालको संघीयता सहित राज्य पूर्नसंरचना गर्ने मुद्धा बाहिर एकीकृत मस्यौदाले समस्या समाधान गर्न सक्तैन् ।
दोस्रो: शासकीय स्वरुप
विश्वका प्रायजसो गणतन्त्र रहेका करिव ९० प्रतिशत मुलुकमा बहुसंख्यामा राष्ट्रपति प्रणाली कायम छ । हामीकहाँ संघीयतामा जाँदा १४ वटा प्रदेशको कारण हुने खतरा र विकेन्द्रीत हुनसक्ने कुरालाई व्यालेन्स गर्न जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहित राष्ट्रपति हुनु आवश्यक छ । यसो गर्दा संसदीय राजनीतिमा जस्तो खरीद विक्री र विदेशी हस्तक्षेप पनि स्वतः अन्त्य हुन पुग्दछ । यसको लागि सहयोगमा आधारित लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सहमतिको आधारमा प्रतिपक्ष नरहने गरी एउटाआधारमा प्रतिपक्ष नरहने गरी एउटा स्थीर सरकारको निर्माण गर्नै नीतिमा जान सक्नुपर्दछ । यो मुद्धाबाट भागेर बास्तविक लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र जे भनेपनि कायम हुन सक्छ ?
तेश्रो: विषेशाधिकार
दलित , महिला, मुस्लिम जो राज्यद्वारा उत्पीडित दलित समुदाय महिला र अल्पसंख्यक उत्पीडित मुस्लिमलाई राज्यसत्ता लगात अािर्थक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विशेषाधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । साथै उत्पीडित समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चौंथो:क्रान्तिकारी भूमिसुधार ( बैज्ञानिक भुमिसुधार)
अन्तरिम संविधानले पारित गरेको उप–समितिमा छलफल भएको यो मुद्धाको आधारमा जमिनको वर्गिकरण , हदबन्दी निश्चित, न्यायोचित वितरण गर्न विना मुआब्जा राज्यको नियन्त्रणमा जमीन ल्याउने र कृषि क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्नुपर्दछ
पाचौं :मौलिक हक
संवैधानिक उपसमितिका धेरै विषयमा मौलिकहक बारे प्रस्ताव अघि बढेका छन् । तर मुख्यत जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सुविधाको मौलिक हक भन्ने अनिवार्य छ, साथै जातीय छुवाछुतलाई सामाजिक अपराध र कडा दण्ड गरी छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्दछ ।
छैंटौं :राष्ट्रियता र सेना समायोजन
नेपाल सन् १८१६ को सुगौली सन्धी देखि भारतको अर्ध –उपनिवेशमा छ । सीमा मिचिएका छन् । जल सम्पदामा सम्झौता गरी महाभूल र राष्ट्रघाट भएको छ । यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निश्चित गर्नु, सीमा सुरक्षा बलको अवधारणा ल्याउनु, समायोजनको मोडालिटी ठोस गर्नु, च्भ–न्चयगउष्लन गर्नु र त्यसको फोर्स अलगया मिश्रीत अलग फोर्स बनाई नेतृत्व जनमुक्ति सोन मुख्य र मिश्रित रहदा अुनपातमा गर्नु शान्ति प्रकृया र सेना समायोजनको निष्कर्ष हुनसक्छ । यसभन्दा अलग घर फर्कनेको प्याकेज रकममा बागेर्निङ बनपाले, हस्पिटल र विस्कुट कारखानको सेक्युरिटीको प्रस्ताव जनसेनाको गम्भीर अवमुल्यन हो । यसरी न शानित प्रकृयाले पूर्णता पाउँछ नत सम्मानजनक सेना समायोजन नै हुन्छ । यसो गर्नु त पराजीत विद्रोहीलाई शान्तिपूर्ण अवतरणमा गरिने कार्यक्रम मात्र हुनसक्छ । यस्तो प्रस्ताव सच्चा माओवादी मान्न सक्तैन । नेपालको निर्वाचन प्रणाली नेपालको जटील समाजको चरित्र अनुरुप नै सही निति अपनाउनु आवश्यक छ , त्यसैले बहुपदीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नयाँ समाधान हुनसक्छ ।
सातौं :मजदुर अधिकार
मजदूरलाई उचित पारिश्रमिक, नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षको आवास कार्यक्रम संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । आज निम्नतय मजदुर वेतन कार्यन्वयन भएको छैन ।के नेपालका सभ्रान्तहरुलाई मजदुरहरु मिलेरएउटा उद्योग खोली रोजगारीमा नियुक्ती गरी निम्नत्तम बेतन दिँदा तपाईँ मान्नसक्नु हुन्छ । त्यसैले निम्नत्तम बाँच्न योग्य ज्याला सहित मजदूरको सम्मान गर्ने संविधान मजदूरले खोजेको छ ।
अन्तमा माओवादी मूर्दा शान्ति होईन अधिकार र अग्रगमन सहितको शान्ति चाहन्छ । त्यसैगरी एक थान संविधान झण्डा र राष्ट्रियगान लगायतका झिना मसिना सहमत प्रस्तावलाई मस्यौदा संविधान बनाउने र बाँकी राज्य पुर्नसंरचना शासकीय स्वरुप , क्रान्तिकारी भुमिसुधार, मौलिक हक, सम्मानजनक सेना समायोजन, र
ाष्ट्रिय स्वाधिनता, मजदुरको हक अधिकार, दलित महिला र मुस्लिमको विशेषअधिकार,उत्पीडितहरुको समानुपातिक समावेशीता वीनाको संविधान रुपमा गणतन्त्र भएपनि सारमा ०४७ सालको संबैधानिक राजतन्त्रमा सिमित बहुदलिय व्यवस्था भन्दा भिन्न सबै उही चरित्र रहने मात्र राजतन्त्र नभएको बहुदलिय गणतन्त्र हुनेछ । यदी नेपालका राजीनितक दल, तीनका नेताले यस्तो आंशीक संविधान मस्यौदा मा सहमति गरेभने त्यसको विरुद्ध विद्रोह गर्ने अधिकार नेपालका बहुसँख्यक उत्पीडित जनसमुदायमा सुरक्षित रहनेछ । त्यसैले नै यो खराबीको अन्त्य हुनेछ, त्यसैले बहुदलीय लोकतन्त्रको होइन, सामान्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी दलको दलीय स्वतन्त्रता, सहयोगमा आधारित लोकतन्त्र (प्रतिपक्ष सरकारमा नरहने ) समानुपातिक समावेशतिा सहितको संघीय गणतन्त्रको पक्षमा दृढताका पूर्वक संघर्ष गरौं ।
0 comments:
Post a Comment