सात बुँदे सम्झौता बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौताको नयाँ अवतार होः कमल थापा

 जेठ  ७ काठमाडौ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सरकार गठनका सन्दर्भमा एमाले र माओवादी विच भएको सात बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएको बाह्र बुँदे सम्झौताको नयाँ अवतार भएको बताउनुभएको छ ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शानिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले दिल्लीमा भएको १२ बुँदे र सरकार निर्माणको सन्दर्भमा भएको सात बुँदे सम्झौताको मुख्य उदेश्य सर्वसत्ताबाद स्थापना गर्नु भएकोले दुबै एउटै भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अध्यक्ष थापाले  संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्ताव मुलुककोलागी दुर्भाग्य भएको र प्रजातन्त्रमाथिको प्रहार भएको दावी गर्दै आफ्नो पार्टीले सरकारले प्रस्तुत गरेको म्याद थपको प्रस्ताव विरुद्ध मतदान गर्ने खुलासा गर्नुभयो ।

नेपाली काग्रेसले प्रस्तुत गरेको दश बुँदे प्रस्ताव बाँकी सात दिनमा पुरा हुन नसक्ने भन्दै उहाँले काग्रेस र मधेसवादी दलहरुको अहिले अग्नी परिक्षा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–काग्रेसको माग पुरा हुँदैन, मधेसवादी पनि म्याद नथप्ने पक्षमा छन् । त्यसैले संविधानसभाको म्याद थपिदैन । अहिलेको संविधान सभालाई डेट एक्सपायर औषधीको संज्ञा दिदै थापाले यसले संविधान बनाउँनै नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । त्यसैले पनि ताजा जनादेश लिएर संविधानको निर्माण गर्नु पर्छ उहाँले भन्नुभयो । आफूहरु संविधानसभाबाटै संविधान जारी हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको दावी गदै थापाले संविधानसभाकै लागी ताजा जनादेशको आफूहरुले माग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

आफूहरु संविधानसभाबाट राजिनामा दिन पोहोरदेखिनै तयार रहेको भए पनि भित्र बाहिरैबाट विरोध दर्ज गराउनकोलागी मात्रै आफूहरु संविधानसभामा रहेको उहाँले स्पष्ट पानुृभयो । समायोजन सम्बन्धी नेपाली सेनाको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँले त्यसको अक्षरंस पालना भए समायोजनका प्रक्रिया टुङगीने दावी गर्नुभयो । यद्यपि उहाँले सकारात्मक भने पनि माओवादी र काग्रेसले तयसको आवरणलाई मात्रै स्विकारेको आरोप लगाउनुभयो ।

विगत पाँच वर्षको अनुभवले हठातमा राजसंस्था र हिन्दु धर्मलाई हटाउने काम भएको पुष्टि भएको दावी गर्दै उहाँले सोही कारण अहिलेको समस्या आएको दावी समेत गर्नुभयो । उहाँले राजतन्त्रको पक्षमा बातावरण बनेको भनदै अब यस विषयलाई पुनरावलोकन गरेर छलफल गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–राजसंस्था र हिन्दु धर्मको विषयमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ ,त्यसो नगर्ने हो भने जनमत संग्रह मार्फत जनतालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।