जेठ ६ काठमाडौं। नयाँ संविधान बनाउने क्रममा देखिएका विवाद समाधान गर्न बनेको संवैधानिक समिति अन्र्तगतको उपसमितिले प्रत्येक नागरिक अनिर्वाय सैनिकल तालिम लिनुपर्ने प्रावधानलाई छाडिदिएको छ ।
एकीकृत माओवादीले १८ बर्ष उमेर पुगेका प्रत्यक नागरिकले अनिर्वाय सैनिक तालिम लिनुपर्ने ब्यवस्थाको प्रस्ताव नयाँ संविधानका लागि गरेको थियो । संसद सचिवालय सिंहदबारमा आज बसेको उपसमिति बैठकले नागरिकले १८ बर्ष पुगेपछि अनिवार्य सैन्य तालिम लिनुपर्ने बुँदालाई नयाँ बन्ने संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।
बैठकपछि समिति संयोजक एवं एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राज्यलाई सुरक्षाको आवश्यक परेमा मात्र नागरिकलाई कुनैपनि तालिम दिनसकिने बताउनुभयो । उहाँले यस बिषयमा संविधानमा नै उल्लेख नगर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र नीधिले माओवादी लचकताका कारण मौलिक हकका महत्वपूर्ण बुँदामा सहमति जुटेको जानकारी दिनुभयो ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले पछिल्लो समयमा महत्वपूर्ण बुँदाहरुमा सहमति जुटाउदै आएको छ । यसअघि बिहीबार बसेको समितिको बैठकले माओवादी लचकताकै कारण नयाँ बन्ने संविधानको नामका विषयमा सहमति जुटाउन सफल भएको थियो ।
0 comments:
Post a Comment