जनजाति महासंघद्वारा राज्यपुर्नसंरचना आयोगको विरोध

  चैत १४ काठमाडौं । आदिबासी जनजाति महासंघले राज्यपुर्नसंरचना आयोग वा संघीयतावारे जनमत संग्रहगर्ने निर्णय भए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । तोकिएको समयमै संविधान जारी गर्न माग गर्दै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गलाइ सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउदै महासंघले राज्यपुर्नसंरचना आयोग गठनको औचित्य सकिएको बताएको हो ।

संविधानसभाको समितिको बहुमतवाट पारित १४ प्रदेशको प्रस्तावलाइ आधार मानेर संघीयतामा जाने निर्णय गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ । संविधान जारीगर्ने समय जेठ १४ गते आउन दुइ महिना मात्र रहेको अबसरमा आयोग गठनको कुरा संघीयतामा नजाने षडयन्त्र भएकोले संविधानसभाको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले जानकारी दिनुभयो । महासंघले संविधानजारीगर्ने दिन नजिकिएकोले संविधान लेखनको कार्यशीली परिवर्तन गरि दिनभरी संविधान निर्माणको छलफलमा जुटन माग गरेको छ ।

तोकिएको समयमा आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान नबने अनिश्चित कालिन हड्तालमा उत्रिने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।