संवैधानिक उपसमिति पुर्नगठनको प्रस्ताव लगिने

सुशील पन्त

 चैत १५ काठमाडौं। संविधानसभा संवैधानिक समिति अन्तरगत गठित विबाद समाधान उपसमितिको म्याद थपसंगै उपसमिति पुनर्गठन हुने भएको छ । शीर्ष नेताहरु उपसमितिका बैठकमा नियमित उपस्थित हुन नसकेका कारण दोस्रो तहका नेतालाइ समावेश गर्नेगरी उपसमिति पुर्नगठनको प्रस्ताव आएको सदभावना सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । म्याद थपिएको १५ दिनसम्म बैठक बस्न नसकेका कारण उपसमितिको हैसियतमाथी प्रश्न उठेपछि उपसमिति पुर्नगठन गर्ने कुरा उठेको हो ।

उपसमिति संयोजक एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कार्यदलले गरेको सहमतिवाट संविधान बनाउन नचाहाने तत्व आत्तिएको दावी गर्नुभयो । संवैधानिक समितिको भोली विहान बस्ने बैठकमा उपसमिति पुर्नगठनको प्रस्ताव आउने सदस्य कर्णले बताउनुभयो । शीर्ष नेतालाइ आबस्यकता परेको समयमा बोलाउनेगरी उपसमिति पुर्नगठन गर्न लागिएको हो । यसअघि दोस्रो तहका सभासदले समाधान गर्न नसकेको भन्दै विबाद समाधानको जिम्मा शीर्ष तहलाइ दिइएको थियो । यसअघि विहान बसेको बैठकले न्यायप्रणाली सम्बन्धी समिति अन्तरगत संवैधानिक अदालत सम्बन्धी विबादमा सहमति जुटाएको छ ।

उपसमितिले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रभाव नपर्नेगरी संविधानको अन्तिम व्याख्याकालागि संवैधानिक अदालत गठन गर्नुपर्ने सहमति गरेको छ । गत फागुन १३ गते गठन भइ चैत्र मसान्तमा म्याद थपिएको उपसमितिको म्याद थपवारे निर्णयगर्न संवैधानिक समितिको बैठक भोली विहान बस्ने छ । उपसमितिको म्याद थपगर्ने बिषयमा प्राय सबैदल सहमत देखिएका छन ।

यसैबीच संवैधानिक समितिले राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाड सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमा रहेका विबादमा आज चौथो दिनपनि छलफल गरेको छ ।