विश्वासिलो आधारमा संविधान सभाको म्याद थप्न सकिने बुद्धिजिवीहरुको धारणा

 बैशाख ३१ काठमाडौ। नेपालका बुद्धिजिवीहरुले संविधान सभामा दलहरुको गैरजिम्मेवार प्रस्तुतिले समयमा संविधान जारी गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताएका छन् । उनीहरुले दल र तिनका नेताहरुलाई खबरदारी गर्दै संविधानसभा विघटन होइन, जारी गर्न सक्ने विश्वासिलो आधारमा म्याद थप्न सकिने  बताएका छन् ।

नेपाल बौद्धिक मञ्चद्धारा ‘जेठ चौधः आश कि त्राश’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले सो तर्क गर्दै भने, ‘देश र जनताका लागि दल र नेताहरु जिम्मेवार हुन प¥यो ।’

नेपाल बौद्धिक मञ्चका संयोजक डा. के.बी रोकायाले दलहरुले तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया र शासकीय स्वरुपमा सहमति कायम गरे मात्र पनि निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न सकिने विचार ब्यतm गर्नुभयो । उहाँको विचारमा सेना समायोजन राष्ट्रिय सुचना नीति बनाएपछि र राज्यको पुर्नसंरचना देश संघीय ब्यवस्थामा जाने भन्ने सहमति गरे निर्धारित समयमै संविधान जारी गर्न सकिन्छ ।

उहाँले अहिले दलहरुकै बेइमानीले गर्दा संविधान बन्दा पनि र नबन्दा पनि जनविद्रोह हुन सक्ने स्थिति आएको बताउदै भन्नुभयो, ‘यहाँका पार्टीहरु, सरकार, अदालत एनजिओकरण हुन थालेकाले देशले असफल राष्ट्र बन्ने सबै शर्त पुरा गरिसकेको छ ।’ उहाँले यो त्रास हटाउन दलहरु सच्चिई देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुन आग्रह गर्नुभयो ।

नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठले दलहरु सरकार निमार्णमा केन्द्रित भएकाले समयमै संविधान निमार्ण नभएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानसभाका ६०१ सभाषद सबै दोषी नभएको बताउदै नेपालमा १०, १२ जना नेताहरु मात्र बेइमान भएको बताउनुभयो । उहाँको तर्क छ, ‘संविधानसभा विघटन गरेर होइन, त्यसो गर्दा कोही पनि बैधानिक निकाय रहँदैन ।’  उहाँले संविधान बन्ने विश्वासिलो आधार तयार गरी भता नलिएर म्याद थप्दा जनताको सर्मर्थन रहन सक्ने विचार ब्यतm गर्नुभयो ।

नेपाल वार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले जेठ १४ पछि राष्टपति शासन वा सैनिक शासन लागु हुन नसक्ने र यदि त्यसो भयो भने वार चुप लागेर नबस्ने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ संविधान बनाउन वारले ड्रफ्ट निमार्ण गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

राजनीतिशास्त्री प्रा. डा. गोपाल शिवाकोटीले लोकतन्त्रका नाममा अलोकतान्त्रिक बनेका दल र नेताहरुको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले हरुवाहरुले लोकतन्त्रमा ब्ल्याक मेलिङ गरेकोमा आपति जनाउदै भन्नुभयो, ‘नेताहरु छाडा भई सकेका छन्, बौद्धिक समुदाय, कानुन ब्यवसायी र प्रेसले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’

पूर्व राजदुत हिरण्यलाल श्रेष्ठले जेठ १४ बढी त्रास, कम आश रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक निकासका लागि पहिलो सहमति, दोश्रो दुई तिहाई र त्यो भएन भने नयाँ जनादेश लिन जानु पर्ने बताउनुभयो । उहाँको विचारमा घरीघरी संविधान सभाको म्याद थपेर मात्र संविधान नबन्ने तर्क राख्नुभयो ।

यस्तै प्रा. डा. सुरेन्द्र के.सी.ले सुन्यतामा फर्केर संविधान नबन्ने भएकाले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दलहरुले राष्ट्रिय सहमति गरे नयाँ संविधान अहिले नभए पनि आउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।’

राजधानीको जनसञ्चार अभियानको हलमा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल बौद्धिक मञ्चका सदस्य दीपेन्द्र रोकायालगायतका बतmाले दलहरुले जनताको भावनाको कदर गर्नु पर्ने र त्यो गर्न नसके उनीहरु जनताको छनौटमा पुन पर्ने दिन टाढा नभएको बताउनुभयो ।