उपसमिति म्याद जेठ १३ गते सम्म थप, पसवानद्धारा बैठकमा बबण्डर

 जेठ १ काठमाडौं। संवैधानिका समितिले विवाद समाधान उपसमितिको म्याद जेठ १३ गतेसम्मका लागि पुनः थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अघि पटक पटक उपसमितिको म्याद थप भईसकेको छ ।समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दलित जनजाति पार्टी र अन्य केही साना दलको अबरोधका बावजुद म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । उपसमितिको म्याद थप भएको निर्णय सुनाउने क्रममा बैठक भित्र केही समय तनाव भएको एक सभासदले जनाएका छन् ।

अल्पसंख्यक समूदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै संवैधानिक समिति र व्यवस्थापिका संसद्को बैठक अबरुद्ध पार्दै आएका चार सभासद्को माग सम्वोधन गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउने र कार्यदल गठन गरी वार्ता गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेकोे छ । उपसमिति पछिल्लो समयमा निष्कृय सरह रहेको छ ।

बैठकको निर्णय सुनाउनै लाग्दा समिति सभापति नीलाम्वर आचार्यको हातबाट दलित जनजाति पार्टीका सभासद पासवानले निर्णय पुस्तिका खोस्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यसपछि आचार्यले मार्सल लगाउन आदेश दिएपछि सभासद् पासवानले पत्रकारलाई समेत छिर्न नदिएर गोप्य बसेको बैठकमा सभासद् भन्दा बढी कर्मचारी र पर्यादा पालकलाई किन छिर्न दिइयो भन्दै आफैले लगाएको सर्ट च्यातेको प्रत्यक्षदर्शी सभासदहरुले बताएका छन् ।

सभासद् पासवान सहित संवैधानिक समितिको बैठक अबरोध गर्दै आएका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सभासद रुक्मिणी चौधरी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका सभासद बुद्धरत्न मानन्धर र स्वतन्त्र सभासद सदरुल मियाँ हकले अब सभापतिलाई आफ्नै कार्यकक्षमा थुन्ने योजना बनाएको जनाएका छन् । यसै क्रममा उनिहरुले आजै केही समय  सभापति आचार्यको कार्यकक्षमा धर्ना दिएका छन् ।

यस अघि दलित जनजाति पार्टीका सभासद् पासवानले यसअघि पनि संसद् भवनको चौथो तल्लाबाट कुर्सी फालि सक्नु भएको छ । साना दलका चार सभासदको क्रियाकलाप र ब्यवहारबाट आजित भएका अन्य दलका सभासदले उनिहरु मर्यादित रहन सुझाव दिएका छन् ।

राप्रपा नेपालका सभासदले भने बैठकमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्यका सम्बन्धमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।बैठकमा बिवाद समाधान उपसमिति संयोजक तथा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार सभासद्को माग सकारात्मक भएको भन्दै विषयगत समितिबाटै सवै समस्या टुंग्याउँदै लैजाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले मागहरुलाई विशेष जोड दिएर प्रक्रियागतरुपमै समाधान गर्दै जानुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री खनालले भने समितिको माग सरकारले भन्दा पनि संविधानसभाबाटै पूरा गर्नुपर्नेखालका भएकाले समितिको बैठक सुचारु गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेताको उपस्थिति रहेको थियो ।