बैशाख २१ गोरखा। नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा गोरखा, नेपाल दलित संघ गोरखा, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ती समाज, गोरखाले मंगलबार संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय गोरखा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । विगत सात दशकदेखि नेपाल र नेपाली जनताको मुक्ति एवं स्वतन्त्रताको लागि विभिन्न आन्दोलनहरु हुँदै आएको र त्यसमा दलित समुदायको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नेपालको नयाँ संविधान निर्माण र राज्यको पुनः संरचनाको प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार सम्बोधनका सवालमा संविधानसभा लगायतका राज्यका संयन्त्रहरुको भूमिका सन्तोषजनक नदेखिएको उनीहरुको आरोप छ ।नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र बृहत शान्ति सम्झौता लगायतका सहमति पत्रको भावना र मर्म विपरित संक्रमणकालिन अवस्थामा निर्माण गरिएका विभिन्न आयोग, समिति, मन्त्रिपरिषद, कार्यदल आदिमा दलितहरुको सहभागिताप्रतिबेवास्ता गरिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
संविधान निर्माण र राज्य पुनः संरचना तथा शान्ति प्रक्रिया जस्तो ऐतिहासिक दलहरको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको तर्फबाट २० बुँदे सहमति गरी तयार पारिएका दलित समुदायका जायज मागहरुलाई राजनीतिक दल, सरकार र संविधानसभाका सम्बन्धित निकायहरु समक्ष पेश गरिएको भएपनि कुनै सुनुवाई नहुनु गम्भीरभएको उनीहरुको भनाई छ ।
मंगलबार विभिन्न छ बुँधे माग उनीहरुले पेश गरेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधना २०६३ भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा १४ को उपधारा २ मा कुनैपनि व्यक्तिलाई जातजातिको आधारम सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरु प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक, धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धामिर्क कार्यगर्नबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएकोमा नीजि क्षेत्रमा जति पनि विभेद गर्न पाईने भन्ने अर्थ लगाइएको भन्ने आरोप छ ।
व्यवस्थापिका संसदमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर र सजायँको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६६ को मस्यौता टेबुल भईसकेको सन्दर्भमा संविधान संशोधन विना पारित गराउन नहुने उनीहरुको माग छ ।व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएका राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोगको स्थापना गर्न बनेको विधेयक २०६६ र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६६ तत्काल पारित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति तथा दलित सभासद मञ्चद्वारा पेश गरिएका मागहरु मध्ये केहि विषयहरुसंविधान सभाका विषयमा समितिको मस्यौदामा समोवेश भएकोमा ति विषयहरुलाई यथावत राख्दै समावेश हुन नसकेकादलित सम्बन्धि थप एजेण्डाहरु उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलबाट सम्बोधन गर्नका लागि माग गरेका छन् ।
राज्य सत्ताका सम्पूर्ण अंग , निकाय र क्षेत्रहरमा दलित समुदायलाई समानुपातिक माथि थप गरी २३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । देशव्यापी रुपमा दिनानुदिन दलित समुदाय माथि हुँदै आएका सबै प्रकारकाजातीय छुवाछुत भेदभाव तथा उत्पीडनका घटनाहरुप्रति सरकार तर्फबाट उचित कदम चाल्न नसकेको भन्दै उनीहरुले आपत्तीजनाएका छन् ।
स्थानीय निकायदेखि जिल्ला स्तरका सबै संयन्त्रहरुमा दलितलाई अनिवार्य समावेशीको रुपमा समावेश गर्नुपर्ने,दलितलाई अग्रधिकार, सुकुम्वासीलाई उचित व्यवस्था, एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गरियोस भन्दै उनीहरुले माग राखेका छन् ।एक घण्टा धर्ना सहितको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका तमुवान संयोजक भुवन सुनारले दलितहरुका जायज माग र अधिकार प्रति कुनै सुनुवाई नभएको उत्पीडित दलितहरु चुप लागेर नबस्ने चेतावानी दिनुभयो ।
मोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष डील बहादुर सुनुवारले राज्यले दलितका माग छिटो पुरा गरेर दलितहरुलाई मुक्तिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा नेपाल दलित संघका जिल्ला सभापति इश्वर बहादुर परियारले दलितहरुलाई मानव सरहरको व्यवहार गर्न पनि राज्यले हिच्किचाईरहेको बताउनुभयो । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ती समाजका प्रतिनिधि राम बहादुर रम्तेलले दलितका सबै अधिकार सुनिश्चत नभए कडा आन्दोलनका आँधीबेहरी सृजना गरिने जिकिर गर्नुभयो ।
