वैशाख ३० काठमाडौं । संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्ने आफ्नो प्रस्तावमा सहमति जुटाउन सरकारले पहल सुरु गरेको छ । सरकारले एकलौटी रुपमा म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुबाट आलोचना भएपछि सरकारले सहमतिको पहल सुरु गरेको छ ।
सहमतिको प्रयासमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारको मुख्य घटक माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग शुक्रबार छलफल गर्नु भएको छ । प्रचण्ड निवासमा भएको छलफलमा संविधानसभाको म्याद थपका लागि नेपाली कांग्रेस लगायत दलसँगको परामर्शलाई तिव्रता दिने सहमति भएको छ ।
खनालले अन्य दलहरुसँग छलफल गर्नु हुने उहाँ निकटका नेताहरुले बताएका छन् । यसैगरी सरकारका तर्फबाट उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइलासँग छलफल गर्नु भएको छ । कोइराला निबास महाराजगञ्जमा शुक्रबार भएको छलफलमा अधिकारीले संविधानसभाको म्याद थप्नु बाध्यता भएको भन्दै सहमतिमा आउन आग्रह गर्नु भएको छ ।
जवाफमा कोइरालाले भने सरकार एकलौटी ढंगबाट अघि बढेको भन्दै आपक्ति जनाउनु भएको छ । उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई निष्र्कषमा पुर्याउने र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने भरपर्दो आधार तयार भए म्याद थपका विषयमा सोच्न सकिने बताउनु भएको छ । कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया व्यवहारिक रुपमा अगाडि नबढेसम्म संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरुको असहमतिका बीच सरकारले बिहीबार संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गर्दै अन्तरिम संविधान संशोधनसम्वन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।
0 comments:
Post a Comment